ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਕਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ''ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ

ਮੋਹਾਲੀ, (ਨਿਆਮੀਆਂ)- ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਮ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੋਹੀ (ਰਿਟਾ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਥੋਪਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਈਜਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੋਬਾਇਲ ਵਾਂਗ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੀਚਾਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮੀਟਰ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਲੀਕੇਜ਼ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 46 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੀਕੇਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਫ਼ਤ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾ ਕਿ ਫਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਵਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਵੇਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ।