ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਠੱਪ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਕਾਸ, ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਪੈਣਗੇ ਲਾਲੇ

ਜਲੰਧਰ (ਬਿਊਰੋ)—ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲੇ ਖਾਲੀ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 3 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਅਤੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਕਾਰਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਰੋਕੇ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿੱਲ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ,ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਰੋਕ ਲਏ ਹਨ। ਬਿੱਲ ਰੋਕਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਣੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ
ਦਰਅਸਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਟੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਣ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਹੈ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਾਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਰੈਵੇਨਿਊ 14 ਫੀਸਦੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮਾਲੀਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਨ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗਿਰਾਵਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 50,993.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 21,305.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਨਾਨ-ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿਚ 9,476.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਹਿਜ 1,576.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ 18,039.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 7,425.83 ਕਰੋੜ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹਨ।

ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਵੇਸ ਐਂਡ ਮੀਨਸ ਐਡਵਾਂਸ ਸਕੀਮ (ਡਬਲਯੂ. ਐੱਮ. ਏ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਹੱਦ 925 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 14 ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 36 ਦਿਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਫੇਲ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ : ਮਲਿਕ
ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਫੇਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵੈਟ ਰੀਫੰਡ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੈਟ ਰੀਫੰਡ ਕਦੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।