ਪੁਡਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਿਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ''ਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) : ਤਰੁਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 7 ਫੈਸਲਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਫੋਰਮ ਨੇ ਪੁਡਾ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਅਤੇ 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। 

ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਡਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਜ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਪਲੱਬਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਪੁਡਾ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪੀਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੁਡਾ ਵਲੋਂ 'ਪੁਡਾ ਇਨਕਲੇਵ' ਬੁਡਲਾਢਾ 'ਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਵਾਸੀ ਯੋਜਨਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਕਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ 'ਕੈਜ਼ੂਅਲ ਅਪ੍ਰੋਚ' ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁਡਾ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੁਡਾ 'ਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕਾਸਟ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰ ਇਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਫੋਰਮ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੋਸ਼ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।