ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਖੁਰਾਣਾ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ. ਐੱਚ. ਬੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 14 ਮਈ ਦੀ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਬਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਿਕਵਰੀ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ. ਐੱਚ. ਬੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ (ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪੱਖ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਟੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਣ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਰੀਡਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।