ਟਿਊਬਵੈੱਲ ''ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ

ਪਟਿਆਲਾ/ ਰੱਖੜਾ/ਨਾਭਾ (ਬਲਜਿੰਦਰ, ਰਾਣਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਭੂਪਾ) - ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘਮਰੋਦਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਟਿਊਬਵੈੱਲ 'ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਪਹੁੰਚੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੋਂਦਾ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ  ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ।
ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਬਖਸ਼ੀਵਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੀ ਪੁਲਸ ਚੌਕੀ ਰੋਹਟੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਮਰੋਦਾ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਰ ਸਿਰਫ ਰੀਡਿੰਗ ਲਈ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਹਨ। ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੀਟਰ ਨਾ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਅੜ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਅੜ ਗਏ। ਐੱਸ. ਡੀ. ਓ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗੇਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਘਿਨੌਣਾ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੜਾਅਬੱਧ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੁਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
7 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 7 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਟਿਊੁਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੁਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।