ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ''ਚ ਕੈਪਟਨ ਖਿਲਾਫ ਕੱਢਿਆ ਗੁੱਸਾ
Monday, Mar 12, 2018 - 07:51 AM (IST)
ਪਟਿਆਲਾ/ਸਮਾਣਾ (ਜੋਸਨ, ਦਰਦ, ਅਨੇਜਾ, ਸ਼ਸ਼ੀਪਾਲ) – ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ 'ਪੋਲ-ਖੋਲ੍ਹ' ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਤ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਧ ਬਾਹਰ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨੇੜਲੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਅਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਰੱਖੜਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਹੱਦ ਰੋਸ ਹੈ। ਸਮਾਣਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਸਰਪੰਚਾਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਲਾਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੰਦਕਾਂ ਕੱਢਣ ਨਾਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਹਿੱਤ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਰ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਸਮੇਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘਟੀਆ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਮ ਟਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅਸਤਿੱਤਵ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੋੜਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭੱਦੀ ਚਾਲ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
