ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੜਕੇ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰ

ਪਟਿਆਲਾ  (ਪਰਮੀਤ) - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 93000 ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦਾ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਭੜਕ ਉਠੇ ਹਨ। ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਲ ਪੰਜਾਬ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਪੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਹੀ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦਾ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਹ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2018 ਤੱਕ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚਲਾ ਸਕਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮਕਾਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੱਕ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।