ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦੇ ਬਾਹਰ, ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,   (ਨੀਰਜ)-  ਚੀਫ ਸੈਕਰੇਟਰੀ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਲ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਚੋਣ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਝ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਪਟਵਾਰਖਾਨਾ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਰਹੇ ਕਿ ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੋਣ ਡਿਊੂਟੀ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਡੰਗ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੈਲਪਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਤਕਾਲ ਅਤੇ ਫਰਦਾਂ ਰੁਕੀਆਂ
ਅੱਜ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਤਕਾਲ ਅਤੇ ਫਰਦਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਆਮ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 5500 ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ 5500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਅਜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ   ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜੀਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ । 
ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਟਵਾਰ ਸਰਕਲ
ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਜੋ ਸਰਕਲ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਵੀਨਿਊ ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ, ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਰ. ਅਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ  ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਕ-ਇਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ  ਸਰਕਲਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। 
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਬੇਬਸ
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੇਬਸ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਬਾਅ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਡੀ. ਸੀ. ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। 
ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ ਜਾਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦੇ
ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਵਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਉਥੇ ਹੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਖਰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸੁਝਾਅ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪੁਆਇਆ ਗਿਆ ।