ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ

Thursday, Apr 01, 2021 - 02:15 AM (IST)

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ)-ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ 2010 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਰਿਆਇਤ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਸੋਧੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ, 2021 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ 10 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਸਣੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ -ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੀ.ਏ.ਪੀ. ਗੇਟ 'ਤੇ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ
ਸੋਧੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਜਾਂ 304, 1860 ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 376 ਤੋਂ 376-ਡੀ ਜਾਂ 377 ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਜਾਂ 304, 1860 ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 376, 376-ਏ, 376-ਏ.ਬੀ., 376-ਬੀ, 376-ਸੀ, 376-ਡੀ, 376-ਡੀ.ਏ., 376-ਡੀ.ਬੀ., 376-ਈ ਜਾਂ 377 ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਸੁਝਾਉਣ ਲਈ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ -ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਏ ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ, ਨੌਕਰ ਦੀ ਮੌਤ
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੁਆਫੀ ਨੀਤੀ-2010 ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ 2010 ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁਆਫੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ, 2010 ਨੂੰ ਦਰਸਾਈ ਮੁਆਫੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਮੁਆਫੀ ਨੀਤੀ 2021 ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਐਲਾਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹਨ।


author

Sunny Mehra

Content Editor

Related News