ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ''ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਤੇ ਦੁਖਦਾਇਕ: ਕੈਪਟਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:  ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਭਵ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣ ਲਈ ਘੜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧੀ ਸਥਲ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਰਨੇ ਉਪਰ ਬੈਠਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਇਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਫੈਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ  ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਉਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਇਹ ਭੱਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਬੇਚੈਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ, ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ, ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।