ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ Cyber Attack ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

Friday, Jan 17, 2025 - 09:00 AM (IST)

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ Cyber Attack ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਅੰਕੁਰ, ਧਵਨ) : ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਸਮੇਤ ਆਈ. ਟੀ. ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਐੱਸ. ਓ. ਸੀ.) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੈਗਸੀਪਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ ਹੋਈ 19ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 42.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐੱਸ. ਓ. ਸੀ. ਦੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਾਂਕੁੰਭ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ

ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ’ਚ ਸਾਈਬਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਐੱਸ. ਓ. ਸੀ.) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਈ. ਟੀ. ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ, ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 538 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ 438 ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ! ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮ

ਸੂਬੇ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਟਕੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 0.17 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਘੱਟ ਪੈਂਡੈਸੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕਾਰਜ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ/ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8




 


author

Babita

Content Editor

Related News