5 ਸਾਲ ਤੋਂ ''ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ'' ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਲ 13 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਸੰਭਵ

ਜਲੰਧਰ (ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ 'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ' ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣ ਰਿਫਾਰਮ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ  ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ 2018 ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਜਾਣੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਵਸੁੰਧਰਾ ਨੂੰ ‘ਇਗਨੋਰ’ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਲਈ

2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਖਰਚੀਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ 60,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਖਰਚਾ 1998 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 7 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। 1998 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 9,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਸੀ। 2024 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

'ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ' ਦੇ ਫਾਇਦੇ
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਵਰਨੈਂਸ 'ਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚੇਗਾ, ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਦਸਤਕ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਮਰੀਜ਼, ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

1967 ਤੱਕ ਇਕੋ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਚੋਣਾਂ
1951 ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ 1967 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘਟਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

13 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੰਭਵ
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਸਿੱਕਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਸੰਬਰ 2019 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2024 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 9 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਘਟਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 2015 ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਸੁਝਾਅ, 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 2018 ’ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 2 ਪੜਾਵਾਂ 'ਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਹਰ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ 14 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 83 ਸੰਸਦ (ਲੋਕਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 5 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 172 (1) ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਦਕਿ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 85 (20) (ਬੀ) ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 (2) (ਬੀ) ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਰੀਪ੍ਰਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਕਟ 1951 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ’ਚ 200 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੋਹਫ਼ਾ : ਚੁਘ

‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8