ਹੁਣ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ''ਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ''ਤੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪਟਿਆਲਾ (ਪਰਮੀਤ) : ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਟੀ. ਬੀ. ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਆਊਟਸੋਰਸ, ਮਲਟੀਟਾਸਕ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ੰਘਰਸ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਸਿਟੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰਲਾਲ ਭਲਵਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂਖੇੜਾ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ, ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਨਾਲ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਯੋਧਿਆਂ ਸਮੇਤ ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲੈਣਾ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਆਦਿ ’ਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 40-45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 6-7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ 'ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫ਼ਾ' ਦਾ ਇਨਕਾਰ, ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਸਿਰਫ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਗ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਥੀ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਲੈਣਾ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ’ਤੇ ਜਲਦੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਓਲੰਪਿਕ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਆਉਣਗੇ 'ਕੈਪਟਨ', ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 18 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ (ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ਼, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਦਰਜਾ-4) ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ-ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਣ-ਕਿਆਸੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਵਾਧਾ-ਘਾਟਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ