ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ

ਜਲੰਧਰ(ਧਵਨ)-ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਹੇਮੰਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੋਲ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹਨ। 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੇਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 15 ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 15 ਸਸਪੈਂਡ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਡੇਰਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।