ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
06/21/2022 6:01:58 PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਜ਼ ਐਂਡ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 5 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 75 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਵਾਲੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬਣਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ 75 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਦੋ ਪੰਚ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 75 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 120 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 120 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 'ਆਪ’ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ : CM ਮਾਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਆਯਾਤ, ਸਟਾਕਿੰਗ, ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ
ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਗਭਗ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਟਾਰਚ ਬਾਇਓ-ਕੰਪੋਸਟੇਬਲ ਕੈਰੀਬੈਗ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਚ, ਬਾਇਓ-ਕੰਪੋਸਟੇਬਲ ਕੈਰੀਬੈਗਾਂ 'ਤੇ 18% ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਬੜੌਦਾ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਸੂਰਤ, ਦਮਨ ਅਤੇ ਦੀਵ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60% ਪਲਾਸਟਿਕ ਉਤਪਾਦਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਨਾਮ, ਸੰਗਰੂਰ, ਧੂਰੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੌਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਕਵਰ ਅਤੇ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
