ਪਾਕਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 1 ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ
10/16/2019 10:32:20 AM
ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) - ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਕਿ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਯਾਤਰਾ ਰੁੱਕੇ ਭਾਵ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁ. ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁ. ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਥੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਗੁ. ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁ. ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਥੜ੍ਹਾ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਰਾਹੀਂ ਗੁ. ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਸ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
20 ਡਾਲਰ ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਲੋਂ ਗੁ. ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਤੋਂ 20 ਡਾਲਰ ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਜ਼ੀਆ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
