ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਧੱਕੇ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਜ. ਬ.)–ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮ ਐਂਡ ਪਬਲਿਕ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਸਬੰਧਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ’ਚ ਜਾਰੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਰਗ ਨੂੰ 16 ਦਿਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ 8 ਦਿਨ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ 31 ਦਿਨ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ 9 ਦਿਨ, ਦਰੁੱਸਤੀ ਲਈ 15 ਦਿਨ ਅਤੇ ਨਾਮ ਐਡੀਸ਼ਨ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 9 ਦਿਨ, ਜਨਮ ਮੌਤ ਲਈ 6 ਦਿਨ ਅਤੇ ਦਰੁੱਸਤੀ ਲਈ 14 ਦਿਨ, ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਆ ’ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਅਤੇ 13 ਦਿਨ ਦਾ, ਪੁਲਸ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸਾਈਨਿੰਗ ਲਈ 9 ਦਿਨ, ਕੰਢੀ ਏਰੀਆ ’ਚ 8 ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਬੱਗਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ, CM ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਮਹੀਨਿਆਂਬੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਬਾਬੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵੀ ਗਰਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।