28 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੈ ਅਧੂਰਾ

ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ/ਮੰਡੀ ਲੱਖੇਵਾਲੀ  (ਸੁਖਪਾਲ, ਪਵਨ) - ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 28 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਸੈਂਟਰ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਜੋਂ 63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 63 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ 4 ਬਲਾਕਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਲੋਟ, ਲੰਬੀ ਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਅਧੀਨ ਆਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 842 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 700 ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਫਰਨੀਚਰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਸੈਂਟਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਈ ਹੋਈ ਖੁਰਾਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ 1975 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 42 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ 26 ਹਜ਼ਾਰ 700 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਗ੍ਰਾਂਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਐ
ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕਲਰਕ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਦੂਜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਜੇ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 2 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।