ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੰਕਜ) : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਉਲਟ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇਸ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹੈ 'ਗੰਦਾ ਧੰਦਾ', ਅੰਦਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ

ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਟਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵਧ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਾਲ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁੱਝ ਕਾਲਾ ਦਿਸਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਕੇ. ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਕਾਰਨਾਮਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਮੁਅੱਤਲ ਰਿਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਰੇਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਟਰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਜੋ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤੈਅ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਤੈਅ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ/ਪੈਟਰੋਲ ਆਟੋਜ਼ ਦੇ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ

ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਖਰੜ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਪਿੰਡ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਈ ਅਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤੈਅ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਤੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਆਉਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ।

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇਗੀ ਐਕਸ਼ਨ?

ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ. ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੇਂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ’ਚ ਐਸਮਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8