ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਮਾਮਲਾ : ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਰਿਟਾਇਰ

ਪਟਿਆਲਾ (ਜੋਸਨ): ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ.) ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਵਰਕਾਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇੰਜੀ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਇਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਕਥਿਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 9 ਅਕੂਤਬਰ ਤੋਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ। 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਸਮੇਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਮੁਅੱਤਲੀ ਆਦੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਤਕਨੀਕੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਈ. ਏ. ਐੱਡ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਪਟਿਆਲਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਸਖਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਲਾਭ ਲੈ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਓ, ਮੁਅੱਤਲੀ ਆਦੇਸ਼, ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਆਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।