ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ''ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਹਨ।

ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 6 ਵਿਭਾਗਾਂ ਸਿੰਚਾਈ, ਇੰਡਸਟਰੀ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਉਗਰਾਹੀ ਮਾੜੀ ਰਹੀ

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਟ ਆਪ ਸਹੇੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਉਗਰਾਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ 2019-20 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਮਾਲੀਆ ਉਗਰਾਹੀ 'ਚ 44 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਟੀਚੇ ਸਿਰਫ਼ 34 ਫੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 14 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।