ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 'ਪੰਚਾਇਤਾਂ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣਗੇ ਸਰਪੰਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦਸੰਬਰ 'ਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇਜਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਿਆ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ, 241 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ 'ਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਪੰਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਥੀ ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ, ਦੇਖੋ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ, ਫੋਟੋ ਵੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਪੰਚ, ਪੰਚ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖ਼ਤੀ ਨੋਟਿਸ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭਾ 'ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਬੂਤ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ