ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੰਮ, ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਦੇਖੋ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ

ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਵੇਚਣ ਲੱਗਾ ਗੋਲਗੱਪੇ... (ਵੀਡੀਓ)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਭਵਨਾਂ 'ਚ ਕਿਊ. ਆਰ. ਕੋਡ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜਨਧਨ ਖ਼ਾਤੇ ਵੀ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋ ਸਕੇ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ