ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਪਲਾਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ GST ਚੋਰੀ

ਬੁਢਲਾਡਾ - ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 220 ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਜਨ ਜੀਵਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਰਧ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 12.40 ਲੱਖ ਡੀਲਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੈਮਸਿਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਜੈ ਬਾਂਸਲ, ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਆਗੂ ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂਕ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਕੁਰੱਪਸ਼ਲ (ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾ ਪਰਚੀ) ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਕਿਸ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹਿਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲੀਨ ਆਦਿ ਸਾਲਟ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਮਸਿਟ ਐਂਡ ਡਰੱਗਸਿਟ (ਏ. ਆਈ. ਓ. ਸੀ. ਡੀ.) ਦੇ ਵਧੀਕ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਕੈਮਸਿਟਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਆਮ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਏ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਵਰਗੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਆਗੂ ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਦਵਾਈ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਰ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਈ-ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।