ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ, ਜਾਣੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਾਜਿੰਦਰ) : ਯੂ. ਟੀ. ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 100 ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ 100 ਬੱਸਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਟ ’ਤੇ ਹੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਰੂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ

ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਪ੍ਰਦੁਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕਲ ਰੂਟ ਲਈ 100 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ 14 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 80 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁੱਲ 100 ਈ-ਬੱਸਾਂ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੁੱਲ 80 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ’ਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਰੂਟ ’ਤੇ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਲਈ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੇਸਿਜ਼ ’ਤੇ ਹਾਇਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 40 ਬੱਸਾਂ ਹਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਲਵੋ ਆਇਸ਼ਰ ਨੂੰ 44.99 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰੇਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ’ਤੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਸ਼ੋਕ ਲੇਲੈਂਡ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸੈਕਸ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਜੋੜੇ ਨੇ 17 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਰਵਾਏ 18 ਵਿਆਹ

ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਫੰਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਸਟਰ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਆਫ਼ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਭਾਵ ਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਫੇਜ਼-ਦੋ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ 80 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਅਹਿਮ ਕਦਮ, ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਨਿਜ਼ਾਤ

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੇਮ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਕਾਰ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿਚ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋਪਹੀਆ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰ ’ਤੇ ਛੋਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੱਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਿਆ 'ਗਾਰੰਟੀਆਂ' ਦਾ ਦੌਰ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਗੁਗਲੀ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟੇਕੇ ਗੋਡੇ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ