ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਇਆ ਡਾਢਾ ਔਖਾ

ਜਲੰਧਰ (ਜਸਬੀਰ ਵਾਟਾਂ ਵਾਲੀ) ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 72 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਕੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਦਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ 3 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਹੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਆਜਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ 1957 'ਚ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 481 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 42 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲੋਕ ਚੋਣ 1952 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਨਮਾਨ ਜਨਕ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 533 ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਚੋਂ 37 ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1962 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਪਰ 1967 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁੜ 35 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1971 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਧੜੰਮ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕਦੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਨਾ ਪੁੱਜੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ 1134 ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 14 ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ 1977 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2009 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾ ਤੱਕ ਐਵਰਿਜ 7 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ ਰਹੇ। 

ਸਾਲ 2004 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 3234 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਜਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਘੱਟ ਰਹੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਦਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ 'ਚ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 50 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਣ ਖਰਚਾ, ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਕੱਲੇ-ਇਕਹਿਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।