ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਘ?

ਜਲੰਧਰ  (ਪਾਹਵਾ) - ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਰਾਜਗ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਜੁਆਏ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਸੁਖਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੱਕਾਰੀ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ।
ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣ ਗਈ। ਉਂਝ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਵਾਕਯੁੱਧ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ।
ਉਂਝ ਇਹ ਇਕ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਫੋਕਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੰਘ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ
ਦੁਸਹਿਰੇ 'ਤੇ ਸੰਘ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ 'ਚ ਸਰ ਸੰਘਚਾਲਕ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਬੋਧਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜਨ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਡੋਕਲਾਮ ਵਿਵਾਦ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖਤਰੇ ਵਧਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੜੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਵਜੋਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। 1991 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥਨੀਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਧੜੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੁਣੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ  ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਉਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ 350 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨਾਂ 'ਚ ਇਕ ਗੱਲ ਜੋ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਰਕਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਫੀਡਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਰਾਇ
ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦਾ ਫੀਡਬੈਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਸਗੋਂ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।