ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ

ਜਲੰਧਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ)- ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੋਧ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੂਬੇ ਇੱਕਠੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਣੇ ਇੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਅਤੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਾਈ ਚੌਕਸੀ

ਵਿਰੋਧੀ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇਗੀ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨਕੁਟੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 2021 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਭਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਬਲਾਕ-ਦਰ-ਸੈਕਸ਼ਨ ਆਲੋਚਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਨਕੁਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ।

ਫੈਡਰਲ ਦੀ ਸੋਧ ਬਣਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਲਲਨ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਨਲ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋਧਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 75ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ

ਇਸ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

82 ਫੀਸਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਐੱਮ.) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸੂਬਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਵੀ ਸਿਵਦਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਐੱਮ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ ਲਗਭਗ 82 ਫੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੋਬਾਇਲ ਇਕ ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਕ ਵਾਇਰਡ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਉਲਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ।