ਦੇਸ਼ ਦੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ

ਜਲੰਧਰ (ਸੁਮਿਤ)-ਸਿੱਖਿਆ ਜਗਤ ਵਿਚ ਸਪੇਸ ਸਾਇੰਸ, ਰੋਬੋਟਿਕਸ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਕਸਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ 35 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਮ ਬੜ੍ਹੋ ਤੁਮ ਜਿਹੇ ਨਾਅਰੇ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰਾਊਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਬਿਜਲੀ
ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪਿਛੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 99.55 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗਰਾਂਟ
ਜੇਕਰ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।