ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਾਂਗਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਐਕਸ਼ਨ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)– ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੁਲਜੀਤ ਮਾਂਗਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਨ ਸੀ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਐੱਨ.ਜੀ.ਓ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਾਂਗਟ ਵਲੋਂ ਜਸਪਾਲ ਬਾਂਗਰ, ਢੰਡਾਰੀ, ਗਿਆਸਪੁਰਾ, ਈਸਟਮੈਨ ਚੌਕ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਕਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀਫੀਸ ਜਮਾ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੀਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Punjab Weather: ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਲਰਟ

ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੇਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਟ ਵਿਜੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਾਂਗਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜ਼ੋਨ ਬੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਏਰੀਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ’ਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ੋਨ ਸੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੈਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਾਂਗਟ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਜ਼ੋਨ ਸੀ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਰਚ 2018 ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗੂਗਲ ਇਮੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਉਨਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਨਾ ਲੈਣ ਨਾਲ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹੀਟ ਵੇਵ ਨੇ ਰੋਕੀ ਮਹਾਨਗਰ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਸਰਿਆ ਸੰਨਾਟਾ

ਘਪਲੇ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਸੀ.ਵੀ.ਓ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘੋਟਾਲੇ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਸਬੂਤ ਸੀ.ਵੀ.ਓ ਸੈਲ ਵਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੈ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸੀ.ਵੀ.ਓ ਸੇਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਗਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਖਤਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀ.ਵੀ.ਓ ਸੈਲ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਏ.ਟੀ.ਪੀ ਅਤੇ ਐੱਮ.ਟੀ.ਪੀ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਦੱਸ ਕੇ ਮੁੜਿਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ ਤੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਲੋਨੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਮਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਾਂਗਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - WhatsApp 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਭਾਰੀ! ਪੁਲਸ ਨੇ ਲਿਆ ਐਕਸ਼ਨ

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮਾਂਗਟ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।

ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਰਮਾਣ, ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ੋਨ ਸੀ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸੀ.ਵੀ.ਓ ਸੈਲ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8