ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ''ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ''ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ

Wednesday, Aug 19, 2026 - 12:22 PM (IST)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ''ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ''ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਸੀ. ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਢਿੱਲੋਂ ਬ੍ਰਦਰਜ਼ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ! ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਣੇ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕਾਨੂੰਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਸਰਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦ੍ਰੋਹ' ਤੱਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 51 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੰਡਾ ਸੰਹਿਤਾ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਪੰਜਾਬ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਸੀ. ਮੈਂਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ 'ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ

 

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8


author

shivani attri

Content Editor

Related News