ਪੰਜਾਬ ''ਚ ''ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ'' ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰਾਂ ''ਤੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ''ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ'' ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਪੀ. ਬਦਨੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਫਿਕਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਕੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਪੀ. ਬਦਨੌਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜ਼ਿਕਰ
ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਾ ਦੇਵੇ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਦਨੌਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਬਦਨੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਬੰਧੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਇਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲ ਪਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ LLB ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਇਨਕਾਰ
ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੇਮੇ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਖਲਬਲੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸੋਧ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਇੰਝ ਉੱਠਿਆ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀਆਂ-ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜ੍ਹਨਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 1600 ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਬਦਨੌਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਹੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ