ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ?

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਕੁਲਵੰਤ)- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਆਏ ਦਿਨ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਵਿੰਦਰ ਗੋਸਾਈਂ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ, ਜੋ ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅਪਰਾਧ ਵਧਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ
ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਸ ਦੀ ਹੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਥੇ, ਮੁਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਵੀ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ 
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੂਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਲੀਕ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪੁਲਸ ਕੋਲ ਮੁਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸੀ ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਇਕੱਲੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਪੁਲਸ, ਮੁਖ਼ਬਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅਪਰਾਧ ਘਟੇਗਾ। 
ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋਣਾ
ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਭਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਸ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਕਾਬਲ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਏ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਡੇ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਮਨਪਸੰਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਸੂਤਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ ਖਟਾਸ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਿਊੂਟ ਮਾਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਮਨੋਬਲ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।