ਸਾਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਜ਼ੀਰਾ (ਅਕਾਲੀਆਂਵਾਲਾ) : ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਨਾਥ ਨਾਹਲ ਵਿਖੇ ਸਾਧੂ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਗਿਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਰਮ ਸਤਪਾਲ ਅਨੰਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੀਰਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸਾਗਰ ਵਾਸੀ ਅਮਨ ਨਗਰ ਜ਼ੀਰਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਾਈ ਗਈ ਰਿੱਟ ਨੰਬਰ 10813-2021 ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਉਕਤ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 6 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਆਏ ਇਕ ਸਾਧੂ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਗਿਰੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ । ਜਦੋਂ ਤਕ ਸਾਧੂ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ,ਜਿਸ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ।

ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਾਧੂ ਦਾ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਨਿਵਾਸੀ ਵਲੋਂ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰ ਪੁਲਸ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਡੀ ਵੀ ਆਰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਲਏ ਅਤੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਉਕਤ ਸਾਧੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਉਸ ਉੱਪਰ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਥਾਣਾ ਲੋਹੀਆਂ ਖਾਸ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ । ਉਲਟਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ 31ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ।