ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ : ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮਹਾਨਗਰ ਦੀ ਵਾਰਡਬੰਦੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਛੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮਹਾਨਗਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 75 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 95 ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੇਚ ਹੱਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਐੱਮ. ਪੀ. ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਅਤੇ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਡਰਾਫਟ 'ਤੇ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।

ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਲਟਕਿਆ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਰਟ ਕੇਸ
ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰ ਕਾਰਨ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਾਰਡ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਬੈਂਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਦਿਨ ਲਟਕ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 8 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਹਾਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਉਲਟ ਆਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
— ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ