ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਦਾ ਅਸਰ- ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ''ਚ ਸਿਮਟੀ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੜਤਾਲ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸਿਮਟ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਘੁਰਕੀ ਦਾ ਅਸਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਕਾਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਚਾਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੀ. ਐਂਡ ਆਰ., ਓ. ਐਂਡ ਐੱਮ., ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਬਾਗਵਾਨੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਮਨਿਸਟ੍ਰੀਅਲ ਸਟਾਫ, ਮਾਲੀ, ਬੇਲਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜਮੈਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਰੱਖੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਕਤ ਸਸਪੈਂਡ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਐਸਟੀਮੇਟ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਬਣਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੱਕ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਆਏ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਅਸਰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਜ਼ੋਨ ਡੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਲੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।  ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ 
ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 4 ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2011 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਿੰਗਲ ਟੈਂਡਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨਰਮ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਕੱਢੀ ਭੜਾਸ
ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਖ ਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਗੇਟ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹਲਕਾਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।