ਬਰਨਾਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ‘ਰੀਅਲਿਟੀ ਚੈੱਕ’: ਸਿਰਫ 7 ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਿਲੇ ਹਾਜ਼ਰ!

ਬਰਨਾਲਾ (ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਧਵਾਨੀ, ਰਵੀ)- ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਫਤਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ‘ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ’ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਠੀਕ 9 ਵਜੇ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ‘ਰੀਅਲਿਟੀ ਚੈੱਕ’ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਡਵਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਖਰ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਅਫਸਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ

ਜਦੋਂ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਡਾਕ ਸ਼ਾਖਾ (ਜਿੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਮਰਾ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਰਜਿਸਟਰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਟਾਫ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਸਕੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇਖੋ: ਐੱਮ. ਈ. ਸਲੀਮ ਮੁਹੰਮਦ, ਜੇ. ਈ. ਨਿਖਿਲ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਦ ਕਮਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ’ਚ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ।

ਫੋਨ ’ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

ਤਕਰੀਬਨ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਮਰਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਖੁਦ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇਕ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਡਮ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲਿਖਤੀ ਛੁੱਟੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ “ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫ਼ੋਨ ’ਤੇ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਤੀ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਫੋਨ ਕਲਚਰ’ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

51 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 7 ਹਾਜ਼ਰ : ਰਜਿਸਟਰ ’ਚੋਂ ‘ਸਮਾਂ’ ਹੀ ਗਾਇਬ!

ਜਦੋਂ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਕੁੱਲ 51 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਸਵਾ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 7 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੀ ਦਰਜ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ 44 ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਸਨ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ’ਚ ‘ਸਮਾਂ ਦਰਜ ਕਰਨ’ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ! ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੇਟ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਕ-ਇਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਰਨਾਲਾ ’ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਲੇਟ-ਲਤੀਫੀ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

‘ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ’ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਲੁਕਵੀਂ ਖੇਡ

ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੋਹਰੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ‘ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ’ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸਲ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਪਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਦਰਜਾ ਵਧਿਆ ਪਰ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ

ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰ ਕੇ ‘ਨਗਰ ਨਿਗਮ’ ਤਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ’ਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

ਪਹਿਲਾਂ : ਜੋ ਕੰਮ ਸਿਰਫ 1 ਐੱਮ. ਈ. ਅਤੇ 2 ਜੇ. ਈ. ਕਰਦੇ ਸਨ।

ਹੁਣ : ਉਸੇ ਕੰਮ ਲਈ 1 ਐੱਸ.ਈ., 1 ਐਕਸੀਅਨ, 1 ਐਮ.ਈ. ਅਤੇ 9 ਜੇ.ਈ. ਭਾਵ ਕੁੱਲ 12 ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਏ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਖਾਲੀ ਮਿਲਣਾ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੇਅਰ ਹਸਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਲੇਟ-ਲਤੀਫੀ ਬਾਰੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਹਸਨਪ੍ਰੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜਣ। ਜੋ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੇਟ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦਾਗ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਸਿਰਫ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ’ਚ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਾਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ-ਇਹ ਖਾਮੀ ਇਤਫਾਕਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵਧਣ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਓਨੀ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ-ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹੁਦੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟਾਲਣਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ ਮੇਅਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਖਾਮੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਰਗਾ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਹੱਲ ਹੈ।