ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਂਦੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਕਾਫੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੂਬ ਚਾਂਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਗਲਾਡਾ ਤੋਂ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਾਕਾਇਦਾ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲਈ ਮੋਟੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਸੌਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਅਡਵਾਂਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ 
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਲਈ ਬਿਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਰੂਫ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਾਂ ਪਲਾਟ ਦੇ ਬਣਦੇ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿਰਫ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿਚ ਮਾਰਕ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਟੀ. ਪੀ. ਸਕੀਮ ਤੇ ਕੋਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਏ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਏਰੀਏ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਾਨ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੰਗਾਲੀ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬਕਾਇਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਭੁੱਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਰੈਵੀਨਿਊ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਟੀ. ਐੱਸ-1 ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੇਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਰੀਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੀਸ ਵਸੂਲੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੌਕਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰੇਟ ਹੋਏ ਤੈਅ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਗਲਾਡਾ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਗਲਾਡਾ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਦੀ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਨ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੈਵੀਨਿਊ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।