ਮਾਮਲਾ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ : ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟਾਂ ਵਾਲਾ ਟੈਂਡਰ ਬਣੇਗਾ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਫਾਹਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਮਹਾਨਗਰ 'ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ  ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦਾ ਫਾਹਾ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟਾਂ ਵਾਲਾ ਟੈਂਡਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 2013 'ਚ ਡਿਟੇਲ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਰਕ ਆਰਡਰ 2014 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਆਦ 2017 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੀ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।  ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੇਟ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 760 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿੱਧਾ 945 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 
ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ । ਜੋ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਦੌਰਾਨ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਆਰਗਨ ਗਿਣਨ 'ਤੇ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੈਟਰਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 
ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੁਕ ਸਕਦੈ ਕੰਮ
ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਰੀਬ 30 ਲੱਖ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਤ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ 'ਤੇ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਸਰ ਗੰਭੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ।
ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਣ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ 8 ਸਾਲ
ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਨਸਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ 'ਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਦੇ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਨਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। 
ਸਿਆਸੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣੇਗੀ ਗੱਲ 
ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਨਸਬੰਦੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਸੀ-1 ਵੀ. ਆਰ. ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਸਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਉਥੇ ਛੱਡਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਵਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਇਲਾਕੇ ਵਾਰ ਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਰਭੀ ਮਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।