ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ''ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ, ਕਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਡਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੈਰੋਇਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰ ਚੜ੍ਹਿਆ STF ਦੇ ਅੜਿੱਕੇ

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 60 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 1114 ਕਰੋੜ 'ਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 668 ਕਰੋੜ ਦੇਣੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 438 ਕਰੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 445 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਸਨ ਪਰ 618 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ। ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 40% ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਭਾਣਾ, ਖੜ੍ਹੇ ਟਰਾਲੇ 'ਚ ਵੱਜੀ ਕਾਰ

ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਨ, ਨਾ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਘਪਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਅਤੇ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਪੀਡੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਬੁਝਾਇਆ ਘਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ, 6 ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 'ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ' ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰ ਲਗਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚੇਨ ਕਵਰ ਅਤੇ ਘੰਟੀ ਤੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਚਿਪਕਾਈ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੀ.ਐਚ.ਸੀ ਵੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇਰਵਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ। ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਵਸਥਾ ਯੂਪੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਐਚਸੀ ਸੈਂਟਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਊਸ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।