ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰਾਂ (ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.) ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ 9400 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਅ ਲਾਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹਰ ਹਾਲ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਾਬਿਲੇ-ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 469 ਏਕੜ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਈਆ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੋ ਕਮਾਈ, 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਜ਼ੀਫਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ

ਸਥਾਨਕ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਰਸੂਖ਼ਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿੱਥੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਬੋਲੀਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਕਦ ਭਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਿਗੂਣੇ ਜਿਹੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਂਵਾਂ ’ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਮੂਹ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਕੱਟੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤੇ ਜਾਂ ਖਾਲ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲੋਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਭਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਸਤਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਬਤ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੂਹ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਦੀ ਜਲਦ ਰੈਵੇਨਿਊ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ।

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਸਮੂਹ ਡੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਸਿਵਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।