ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ, 84 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ

ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ 2014 ਵਿਚ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੀਨਤਾਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਸੀ। 8 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਤਲਵਾੜਾ ਦੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 200 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ 61, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ 53 ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ 27 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਥੇ 441 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ। ਤਲਵਾੜਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 10 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲ੍ਹੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ 1475 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ 10ਵੀ-11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ’ਚ 12ਵੀਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2020 ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ। 2021 ਵਿਚ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।  ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 60 ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀ੍ਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ 10 ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰਕੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਣ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੁਰਾਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੋਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਡੈਪੁਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੀ 35 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚੋ 18 ਡੈਪੁਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਨ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਵਿਚ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 150 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 75 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ, ਫਲ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੰਡੇ ਅਤੇ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਫੰਡ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਣ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਸ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ 75 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 80 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਸ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।