ਭੜਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਸਣੇ ਅਕਾਲੀ-ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ

ਬਠਿੰਡਾ(ਪਰਮਿੰਦਰ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਬਾਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਿਦਆਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਛੱਪੜਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ, ਜੇ. ਸੀ. ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੇਅਰ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਨਾਥ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹੰਤ ਨੇ ਵੀ ਮੇਅਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਦਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਅਰ ਖਿਲਾਫ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹੰਤ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੇਅਰ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਭੜਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਏ ਮੇਅਰ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਨਾਥ ਨੇ ਛੱਪੜਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਛੁਡਵਾਇਆ। ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਗਾਇਬ ਰਹੇ ਉਥੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤਰਸੇਮ ਗੋਇਲ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਮਾਂਗਟ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਮੇਅਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ
ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਜੇ. ਸੀ. ਬੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਅਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਉਕਤ ਜੇ. ਸੀ. ਬੀ. ਮੇਅਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜੇ. ਸੀ. ਬੀ. ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਪੜਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਕਤ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਭੜਕ ਗਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਭੜਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਿਗਮ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਨਿਰਮਲ ਕੌਰ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਕ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ 85 ਲੱਖ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਉਤਰੇ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹੰਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਦੁਖੜਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਅਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ। ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹੰਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਮਹੰਤ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ, ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਿਗਮ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਘੁੱਬਣ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗਊ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੋਇਲ, ਕੌਂਸਲਰ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਨਿਗਮ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਗਊ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਸ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੇ. ਆਈ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਕਤ ਕੰਮ ਨਿਗਮ ਖੁਦ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਜਲੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਉਣ, 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਟ੍ਰੀ ਗਾਰਡਸ, ਟਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਕਰਨ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖਣ, 15.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦਣ, ਸਲਾਟਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ, ਮਲੋਟ ਆਰ. ਓ. ਬੀ. ਦੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਟੇਕਓਵਰ ਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਆਰ. ਓ. ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ, ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਸਮਰਥ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਗਰੀਨ ਸਿਟੀ ਕਾਲੋਨੀ ਨੂੰ ਟੇਕਓਵਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਏਜੰਡੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। 
ਸਪਲਟੀਮੈਂਟਰੀ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।