ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਗ੍ਰਹਿਣ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੱਤਵਾੜਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ 'ਚ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਨੇੜੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੀਬ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਜਨਤਕ-ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਲਪ ਅਪਣਾਉਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- CM ਮਾਨ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਕਿਹਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ

ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕਰੀਬ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਗ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮੰਗੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਦਲਿਆ ਸਟੈਂਡ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।

ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ?

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਰਿਆ ਜਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮਿੱਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕਾਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਅ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।