ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਭੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਆਂ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਕ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮੰਡੀਆਂ ਐਕਟ 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਤਹਿਤ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਸਿਵਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ)-ਕਮ-ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀਆਂ 79 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ

ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਗਰੁੱਪ-ਏ) ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2016 ਦੇ ਨਿਯਮ 7(2) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਗਰੁੱਪ-ਬੀ) ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ (ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ-1970 ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਖਾਣੇ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਖੋਹਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਲਬ

ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਲ 2018-19, 2019-20 ਤੇ 2020-21 ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਐਕਸ-ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ