ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ
06/12/2023 11:01:19 AM
ਜਲੰਧਰ (ਇੰਟ.)- ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਰਮਨੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਾਸ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਰਤ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, 10 ਹਲਾਕ
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀ ਦਿੱਕਤ
ਇਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੇਬਰਜ਼ ਐਜੂਕੰਪ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਖੰਨਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਦਾਖਲਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ, ਜਾਣੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ
ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸਿਡਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਮਈ ਅਤੇ ਜੂਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਐਡਿਥ ਕੋਵਾਨ, ਟੋਰੇਨਸ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕਰਾਸ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੋ ਹੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਵੋਲੋਂਗੋਂਗ ਅਤੇ ਫਲਿੰਡਰਜ਼ ਨੇ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ’ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਚਾਰ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਮਾਨਤਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 48 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਨ ਜਿਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਸਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਰਤ ਬੱਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਚੇਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੋਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ
2022 ਵਿਚ 700,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ। ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ 2022 ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੜਾਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਈ ਵਿਚ ਦੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿਚ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਸਿਡਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: OMG! ਸੀਰੀਅਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ TV ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗੋਲੀ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
