ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਗਿਣਾਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਕਿਹਾ- ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ

12/29/2022 8:04:40 PM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ 634 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 31 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 326 ਵਾਰਿਸਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 98 ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 210 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕਿਹਾ- ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੁਡਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 7275 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 61.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 15,737 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਉਣੀ 2022 ਦੌਰਾਨ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ 169008 ਏਕੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 25.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 492 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਰੇਤ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਛਾਪਾ, 6 ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਫੜੀਆਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਦਾ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦਾ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ  ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 50.33 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 41.27 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 40.74 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ (98.9 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ 189 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ, 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚੌਲ, 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਪਾਹ, 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੁੱਧ, 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਦ ਤੇ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੁੰਬਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਮਲਾ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਕਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਝੋਨੇ-ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰਕਬਾ 31600 ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ ਪਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 43900 ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਯੰਤਰਾਂ `ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਤਕਨੀਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 71304 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 49922 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਨੋਟ:- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।


Mukesh

Content Editor

Related News