BBMB ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ

ਰੂਪਨਗਰ (ਵਿਜੇ)- ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਐੱਮ. ਪੀ. ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਇਕ ਖੋਜ-ਕਮ-ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ ਮੈਂਬਰ (ਪਾਵਰ) ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ (ਸਿੰਚਾਈ) ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਆਖਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ? ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਕਾਮਯਾਬ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਗਠਿਤ ਸਰਚ-ਕਮ-ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਮੈਂਬਰ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਮੈਂਬਰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਕ ਬਾਹਰੀ ਮਾਹਿਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਰ ਪਲ, ਮਾਪੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ-97 ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਖੋਜ-ਕਮ-ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸਪੱਸਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 78 ਅਤੇ 79 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਬੈਠੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦਭਰੇ ਬੋਲ-ਸਾਡਾ ਬਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਓ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ