''ਆਪ'' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ ’ਚ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸੇਠੀ) : ਨਵੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਨੀਤੀ 2022-23 ਦੀ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 16 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 16 ਤੋਂ 21 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੀਸ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵੀ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ 5 ਮੁੱਖ ਰੈਵੇਨਿਊ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਈ ਵੇਅ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 30-40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘਟਾ ਕੇ 58 ਕਰੋੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਗਵਾੜਾ : ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 900 ਕਰੋੜ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੀਸ ਵਾਧੂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 900 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਫੀਸ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਰੈਵੇਨਿਊ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਅਗਨੀਪਥ' ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਏ 'ਚ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਰੇਲ ਯਾਤਰੀ, ਕਈ ਟਰੇਨਾਂ ਰੱਦ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ