ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ''ਚ!

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਮੁੱਲਾਂਪੁਰੀ) - ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਬਿਗੁਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਮੱਧਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਘੰਟੀ ਖੜਕ ਗਈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਲੱਤ ਦੇ ਭਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗ ਪਏ। ਜੋ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ, ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 13 'ਚੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੀ ਪਟਾਰੀ। ਢਾਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਉਸ ਊਠ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਡਿੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ 'ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਠੰਡੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪੈ ਗਈਆਂ।